मानव तस्करी का गढ़ बनता यूपी : महिला आयोग

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Human-Trafficking-bwलखनऊ।  मानव तस्करी के बढ़ते खतरे व चुनौतियों के दुष्चक्र को निष्क्रिय करने एवं सकारात्मक समाधान निकालने के मकसद से उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग एवं मानव सेवा संस्थान गोरखपुर द्वारा एक परिचर्चा का आयोजन गोमती नगर स्थित राज्य महिला आयोग के कार्यालय में किया गया। जिसमें मानव तस्करी से सम्बंधित  कानून,भारत और भारत से लगे सीमावर्ती देशों से होने वाली अनैतिक देह व्यापार एवं मानव अंग तस्करी के बारे में विस्तार से चर्चा की गयी।

परिचर्चा में ये बताया गया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश माइग्रेशन हब के रूप में उभर रहा है और भारत की सीमाओं से सटे देश की भर्ती-प्लेसमेंट एजेंसियां नौकरी दिलाने के नाम पर मानव तस्करी जैसा अवैध कारोबार कर रही है। एक आंकड़े के अनुसार भारत में देह व्यापार के अवैध कारोबार में पिछले 5 वर्षों में 50 फीसदी की वृद्धि हुई है।2012 में मानव तस्करी के 3554 मामले सामने आये जबकि 2014 में ये आंकड़े 5466 हो गए।मानव तस्करी को रोकने के लिए आईपीटीए अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम 1956 और किशोर न्याय अधिनियम 2000 का सक्रिय रूप से क्रियान्वयन होना चाहिए।

बीते दिनों आये नेपाल भूकंप से मानव तस्करी और मानव अंगो के अवैध कारोबार के बड़े मामले सामने आये जिसमे नेपाल के कुछ क्षेत्रों के लोगो की अवैध रुप से बैंगलोर में किडनी निकाल ली गयी थी। चर्चा को संबोधित करते हुए आयोग की सदस्या ने कहा कि मानव तस्करी एवं अनैतिक देहव्यापार से सम्बंधित मामले में पीड़िता को तिरस्कार भाव से नहीं अपने परिवार के सदस्य के रूप में देखना चाहिए। मानव तस्करी को रोकने के लिए एन्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को एक अलग पुलिस विभाग के तौर पर गठित करने का प्रस्ताव शासन के पास भेज दिया है।

मानव तस्करी के कानूनों को प्रवर्तन में लाने की चुनौतियों के सम्बन्ध में बताया गया कि मानव तस्करी को एक संगठित अपराध की श्रेणी में लाया जाय, मानव तस्करी करने वालों व उनके ग्राहकों के विरुद्ध सख्त कार्यवाई की जाय और वैश्यावृति वाले स्थलों को चिन्हित कर तत्काल प्रभाव से उनका लाइसेंस रद्द कर उन्हें बंद किया जाय।

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