वोडाफोन से फिर मांगा 14,200 करोड टैक्स

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आयकर विभाग ने दूरसंचार कंपनी वोडाफोन को 14,200 करोड़ रूपए का कर चुकाने के लिए ‘रिमाइंडर’ भेजा है और साथ ही कंपनी  को आगाह किया गया है कि इसका भुगतान नहीं करने की स्थिति में उसकी संपत्ति  जब्त कर ली जाएंगी। ब्रिटेन की कंपनी ने कहा है कि आयकर विभाग का यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने के वादे से तालमेल नहीं रखता है। विभाग ने गत  वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स बीवी को नोटिस भेजकर 14,200 करोड़ रूपए के कर का भुगतान करने को कहा है।

यह नोटिस कंपनी को 2007 में 11 अरब डालर में हचिसन वाम्पोआ के भारतीय दूरसंचार कारोबार के अधिग्रहण के मामले में भेजा गया है। यह मामला फिलहाल अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता या पंच निर्णय में है। वोडाफोन के प्रवक्ता ने कहा हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि हमें कर विभाग से कर भुगतान के लिए ‘स्मरण पत्र’ मिला है। इसमें भुगतान नहीं करने पर संपत्ति जब्त करने के बारे में भी कहा गया है।

यह कर मांग उस विवाद में की गई है जो फिलहाल अंतरराष्ट्रीय पंचाट में है। ब्रिटेन की दूरसंचार कंपनी ने हचिसन में 67 प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण के  लिए की गई कर मांग पर आपत्ति जताई थी। अब इसे वोडाफोन इंडिया के नाम से  जाना जाता है। कंपनी की दलील थी कि इस मामले में कोई कर नहीं बनता, क्योंकि  यह लेनदेन विदेश में किया गया।

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