दलित से शादी करने पर केंद्र सरकार देगी 2.5 लाख रुपये, ये हैं शर्तें

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Intercast marriage with dalit Government will give 2

केंद्र की मोदी सरकार ने दलितों के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसमें इंटरकास्ट मैरिज करने पर ढाई लाख रुपए की मदद दी जाएगी। इस विवाह में दूल्हा या दुल्हन, कोई एक दलित होना चाहिए। केंद्र सरकार ने 5 लाख रुपये की वार्षिक आय की सीमा को हटा कर अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने की योजना बनाई है। इससे पहले केंद्र सरकार ने आय की सीमा का ऐलान किया हुआ था, लेकिन अब सरकार ने उस आय की सीमा को हटा दिया है जो कि सालाना पांच लाख रुपए थी।

सरकार की नई योजना के मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति दलित के साथ अंतरजातीय विवाह करता है तो उसे सरकार की तरफ से ढाई लाख रुपए की मदद मुहैया कराई जाएगी। प्रावधान के बाद अब सरकार ऐसे जोड़ों को 2.5 लाख रुपये देगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिकता मंत्रालय ने अपने निर्देश में कहा है कि इस स्कीम के लिए आय सीमा को खत्म किया जा रहा है।




नियमों के मुताबिक जोड़ों को केंद्र सरकार की तरफ से 2.5 लाख रुपये का प्रोत्साहन एक बार मिलेगा। मंत्रालय का कहना है कि कई राज्यों में ऐसी स्कीम में कोई आय सीमा नहीं है, इसलिए सरकार ने भी इसे हटाने का फैसला लिया है। इस बार से मंत्रालय ने आधार संख्या और आधार से लिंक ज्वाइंट बैंक खाते का विवरण जमा करना अनिवार्य कर दिया है। इसी के साथ इसमें कहा गया है कि जोड़े की ये पहली शादी होने के साथ-साथ ये हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पंजीकृत भी होनी चाहिए।

गौरतलब है कि डॉक्टर आंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मैरिज नाम की इस योजना की शुरूआत साल 2013 में की गई थी, लेकिन उस समय इस योजना के साथ कुछ शर्तें रखी गई थी, जिसमें ये भी कंडीशन थी कि जोड़ों की सालाना आय 5 लाख से कम होनी चाहिए लेकिन अब सरकार ने इस सीमा को भी खत्म कर दिया है। 2013 में जिस वक्त इस योजना की शुरूआत की गई थी, उस समय हर साल करीब 500 जोड़ों को इस योजना के तहत प्रोत्साहन राशि देने का लक्ष्य रखा गया था, जो कि पूरा नहीं हो सका है।




साल 2013 में शुरू हुई इस योजना के तहत 2014-2015 में केवल 5 जोड़ों को ये राशि मिली थी। इस साल भी मंत्रालय को 409 प्रपोजल मिले हैं जिसमें से केवल 74 को अप्रूव किया गया है। अंतर-जाति विवाह पर कोई डाटा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि केंद्र ने सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना से जाति के आंकड़े जारी नहीं किए हैं।

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