यूपी में शिक्षामित्रो के मामले में राज्य सरकार ने सुप्रीमकोर्ट में अपील की

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लखनऊ न्यूज 30 ब्यरो- यूपी सरकार के लिए परेशानी बन चुके शिक्षामित्रों की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। सरकार की भी लगातार कोशिश हो रही है कि शिक्षामित्रो को राहत मिले तभी अखिलेश सरकार की मंशा पूरी होगी जिसे सोचकर जल्दबाजी में यह फैसला लिया गया था। यही कारण है कि राज्य सरकार की लाख कोशिश के बाद भी शिक्षामित्रो की समस्या ज्यों का त्यों बनी हुई है। और अब राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में शिक्षामित्रों के राहत के लिए विशेष अनुमति याचिका दायर कर दी है। इस याचिका में हाईकोर्ट के समायोजन रद्द करने के फैसले के खिलाफ राहत देने की बात की गयी है। क्योंकि राज्यसरकार ने जब शिक्षामित्रो को नियुक्त किया था तभी बहुत सारे सवाल उठे थे और वो बात हाईकोर्ट तक पहुंच गई थी इसके बाद ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के खिलाफ फैसला दिया था और शिक्षामित्रो का समायोजन रद्द कर दिया था। जिससे यूपी एक लाख से अधिक शिक्षामित्र सड़क पर आ गये थे । उसके बाद प्रदर्शनों का भी दौर शुरु हो गया था लेकिन फिर भी इनको किसी तरह की राहत नहीं मिली। इस पूरे मामले पर ग्रहण तब लग गया जब राज्य ,रकार नें नियमों को ताक पर रख कर और समायोजन के लिए नियमों में ढील देकर शिक्षामित्रो को नियुक्ती दी गयी थी तभी से इस समायोजन को रद्द करने की मांग उठने लगी थी। उसके बाद यह मामला कोर्ट में गया और 12 सितंबर को हाईकोर्ट ने इसे अवैधानिक मानते हुए शिक्षामित्रो के इस समायोजन को रद्द कर दिया था। और हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे नियमों में ढील केंद्र सरकार ही दे सकती है । तभी से यह मामला लगातार चर्चा में है और राज्य सरकार और शिक्षामित्रो के लिए परेशानी बना हुआ है। अब राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह मामला ले जाने का फैसला कियाहै।

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