आशियाने के इंतजार में बैठे लोगों का सपना अधूरा रह सकता है।

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Feature_03-May-2015_01

लखनऊ.
 आशियाने के इंतजार में बैठे लोगों का सपना अधूरा रह सकता है। सीएम अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्‍ट में शामिल समाजवादी आवास योजना पश्चिमी यूपी तक ही सिमट कर रह गई है। दरअसल, सीएम अखिलेश ने प्रदेशवासियों को ‘अपने घर’ का सुख देने के लिए समाजवादी आवास योजना की शुरुआत की थी। इसमें निजी बिल्‍डरों की मदद से 2016 तक दो लाख आवास बनाए जाने थे। इनमें बिल्‍डरों को रियायत देने की भी घोषणा की गई थी, लेकिन सरकार की यह योजना बिल्‍डरों को ज्‍यादा आकर्षित नहीं कर सकी। आलम ये है कि अभी तक सिर्फ 13 प्राइवेट बिल्‍डरों ने अपना डीपीआर जमा किया है। इस हिसाब से सिर्फ साढ़े बारह हजार मकान ही बन सकेंगे।
आवास बंधु की रिपोर्ट के मुताबिक, अब तक सिर्फ 13 बिल्डरों ने डीपीआर जमा किया है, जिसमें लखनऊ की ब्लैक डवलपर की उपल सिटी प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया गया है। इसके बाद बाराबंकी को छोड़कर सभी प्रोजेक्ट पश्चिमी यूपी के हैं। इनमें मुरादाबाद, आगरा, मेरठ, पिलुखवा, हापुड़, गाजियाबाद और मथुरा के प्रोजेक्‍ट शामिल हैं। इसके तहत करीब 10776 अफोर्डेबल हाउस बनेंगे, जबकि 1451 एचआईजी, करीब 145 एलआईजी और 144 ईडब्लूएस मकान बनाए जाएंगे। कुल करीब 12546 मकान बनाए जाएंगे।
मुश्‍किल में पड़ी योजना
समाजवादी आवासीय योजना के तहत मकान बनाने की घोषणा करने वाले आवास विकास को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मकानों के ज्‍यादा लिए रजिस्‍ट्रेशन नहीं आने पर आवास विकास को इससे पहले तीन बार रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ानी पड़ी थी। इसके अलावा उस नियम को भी हटा दिया गया था, जिसमें ये बाध्यता थी कि एक शहर में सिर्फ एक ही अपार्टमेंट लिया जा सकता है। इन सब के बावजूद योजना लोगों को आकर्षित नहीं कर सकी।
फ्लैट की कीमत लोगों को नहीं आ रही रास
आवास विकास को योजना के तहत लखनऊ में करीब दस हजार मकान बनाने हैं। जिनकी कीमत दस लाख से तीस लाख के बीच होगी, लेकिन लोगों को यह कीमत ज्‍यादा लग रही है। इतना ही नहीं किश्त चुकाने के लिए भी जो नियम बनाए गए थे। उसमें भी मध्यम वर्ग के लिए हर महीने दी जाने वाली किश्त इतनी ज्यादा थी कि उसे चुका पाना संभव नहीं था।

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